बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं

पिछले एक साल में बड़ी संख्या में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि दिखाई है। वैश्विक महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के अलावा, भारतीयों ने मई 2021 बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं के अंत तक हजारों करोड़ रुपये जमा किए हैं। इस जबरदस्त निवेश उछाल का कारण दुनिया भर में प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी द्वारा प्रदान किए गए निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न) है। अकेले पिछले एक साल के निचले स्तर के बावजूद, बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं बिटकॉइन की कीमत चार गुना और एथेरियम दस गुना से अधिक बढ़ गई है।
बिटकॉइन पर रिपोर्ट को जल्द अंतिम रूप देगी समिति
बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। आर्थिक मामलोंं के विभाग (डीईए) के सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति जल्द ही अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के पहले पखवाड़े में रिपोर्ट आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने निर्देश में बैंकों को सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों से अपना सौदा खत्म करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जो अगले सप्ताह खत्म हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी के अनुमति प्राप्त उपयोग को लेकर विभाग ने सुझावों की सूची तैयार की है। इस तरह की डिजिटल संपत्ति की खरीद संभव होगी और इसकी पेशकश कर रहे प्लेटफॉर्मों को अनुमति होगी, लेकिन सूत्रों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह मुद्रा या लीगल टेंडर नहीं होगा, और इसका बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं इस्तेमाल भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा। बाद की सिफारिश रिजर्व बैंक के मुताबिक ही है।
क्रिप्टोकरेंसी: कहीं बैन तो कहीं बनी लीगल टेंडर…क्या चीन की राह पर है भारत!
बिजनेस डेस्कः क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार एक्शन के मूड में है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इसे लेकर सरकार बिल लेकर आ रही है। जिसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से लेकर इसके लिए नियम भी बनाए जा सकते हैं। इस विधेयक का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ है। देश में बड़ी संख्या में लोगों ने बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करंसी में बड़ी मात्रा में निवेश किया हुआ है। मोदी सरकार के ताजा फैसले का असर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं लाखों लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि यह मांग भी बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं है कि अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दी जाए।
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चरण 2: अपना केवाईसी सत्यापन (verification) पूरा करें
केवाईसी (KYC- Know your customer) बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं एक वित्तीय संस्थान द्वारा ग्राहक की पहचान का अनिवार्य सत्यापन है। केवाईसी प्रक्रिया में विभिन्न दस्तावेज शामिल हैं जिनका उपयोग आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है जैसे वैध पहचान पत्र, उपयोगिता बिल, और इसी तरह। प्रोफाइल टैब पर क्लिक करें, और फिर ड्रॉपडाउन मेनू से पहचान (identification) विकल्प चुनें।
चरण 3: अपनी पहचान सत्यापित (verify) करें
अपना केवाईसी विवरण दर्ज करने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेरीफाई (verify) बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि जमा किए बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं गए दस्तावेज़ केवल आपकी राष्ट्रीयता के अधिकारियों द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए।
पुष्टि करें कि आपके केवाईसी सत्यापन को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किए गए विवरण सटीक हैं। सत्यापन प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, जिसके बाद आपका खाता ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आपके पास बुनियादी (basic) से उन्नत (advanced) सत्यापन मॉडल पर बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं स्विच करने का विकल्प भी होगा।
चरण 5: बिनेंस पी2पी के माध्यम से INR में बिटकॉइन खरीदें
बिनेंस पी2पी (पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज) एक ऐसा बाज़ार है जहाँ लोग लगभग किसी भी देश में अपनी शर्तों पर एक-दूसरे के साथ सीधे क्रिप्टो व्यापार कर सकते हैं। 70 से अधिक फिएट मुद्राओं के साथ, पी2पी मार्केटप्लेस भारतीय निवेशकों के लिए भारतीय बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं रुपये में क्रिप्टोकरेंसी खरीदना और बेचना आसान बनाता है।
मार्केटप्लेस पर जाने के लिए, वॉलेट टैब पर क्लिक करें, और फिर ड्रॉपडाउन मेनू से पी2पी विकल्प पर क्लिक करें। आप यहां क्लिक करके भी मार्केटप्लेस जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट की सूर्यकान्त जी की पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया की अभियुक्त को जब भी परवर्तन निदेशालय बुलाएगा उसे पेश होना पड़ेगा और अभियुक्त जाँच में सहयोग करे। सुप्रीम कोर्ट ने जाँच अधिकारी बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं को 4 सप्ताह में नई स्टेटस की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए। बिटकॉइन घोटाले मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होनी है।
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया जल्द ही एक डिजिटल करेंसी लांच करेगा जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गयी थी। वित्त मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि, रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी की गई करेंसी के अलावा किसी भी करेंसी को करेंसी नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा की देश में करेंसी उसे ही माना जा सकता है जो रिज़र्व बैंक के फ्रेमवर्क में आती हैं। इससे यह साफ है की देश में क्रिप्टोकरेंसी को अभी सरकार द्वारा वैधानिकता (Is Cryptocurrency Legal In India) दर्जा नहीं दिया गया है।
बिटकॉइन को मिली कानूनी मान्यता, El -Salvador करेगा legal payments के तौर पर स्वीकार
सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट की करेंसी, बिटकॉइन (Bitcoin) को आखिरकार दुनिया में मान्यता मिल ही गई. क्रिप्टो की सबसे पुरानी करेंसी बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं बिटकॉइन को मध्य अमेरिकी देश, एल-सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है. इसी के साथ बिटकॉइन को स्वीकारने वाला एल-सल्वाडोर (El Salvador) दुनिया का पहला देश बन गया है. बता दें कि बिटकॉइन को अस्तित्व में आए 12 साल हो चुके है लेकिन अभी तक किसी देश ने बिटकॉइन को लीगल पेमेंट के तौर पर स्वीकार नहीं किया था लेकिन आज मंगलवार का दिन, बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ा साबित हुआ जब उसे एल- सल्वाडोर लीगल पेमेंट के तौर पर स्वीकारने जा रहा है.