करेंसी का विनियमन

Last updated on Nov 11, 2022
जी20 में अमीर देशों के घटनाक्रमों के प्रभाव से निपटने को सामूहिक प्रयासों पर जोर देंगे : सीतारमण
नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विकसित अर्थव्यवस्थाओं के घटनाक्रमों के प्रभाव से (स्पिलओवर) निपटने और क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक स्तर पर विनियमन के लिए जी20 में सामूहिक प्रयास का दबाव बनाएगा।
ऐसी स्थिति जो एक जगह से शुरू होती है और उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कहीं और पड़ता है, उसे स्पिलओवर कहते है।
सीतारमण ने एक दिसंबर से भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद चर्चा वाले करेंसी का विनियमन क्षेत्रों का भी जिक्र किया। इनमें बहुपक्षीय संस्थानों और खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा में सुधार समेत प्राथमिकता वाले आठ क्षेत्र शामिल हैं।
भारत. इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभालेगा, जो 20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है।
सीतारमण ने कहा, ‘‘हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना के लिहाज से बहुत करेंसी का विनियमन सहज स्थिति में हैं। हमारा वृहत आर्थिक आंकड़ों का आधार ठीक है।’’
करेंसी का विनियमन
इस समय भारत में आधिकारिक मुद्रा हो सकती है क्रिप्टोक्यूरेंसी
सरकारी क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी आभासी मुद्राओं पर कानून से पहले, सरकार ने कहा है कि वर्तमान में भारत में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
नई दिल्ली। पिछले करेंसी का विनियमन हफ्ते, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और एक भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट काउंसिल और अन्य के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि करेंसी का विनियमन क्रिप्टोकुरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे विनियमित किया जाना चाहिए।विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविद -12 के नए संस्करण को ओमाइक्रोन नाम दिया गया है। इसी नाम की क्रिप्टोक्यूरेंसी Omicron की कीमत में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। करेंसी का विनियमन 3 नवंबर को इसकी कीमत Rs. 5 (૬૫ 4) जो 8 नवंबर को रु। 31.3 (2). इस तरह पिछले तीन दिनों में इसकी कीमत 3% बढ़ी है। Omicron क्रिप्टो की कीमत में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण यह है कि इसका नाम कोरोना वेरिएंट से जुड़ा है।
करेंसी का विनियमन
नई दिल्ली. क्रिप्टोकरेंसी के रूप में पूरी दुनिया में बिटकॉइन की धूम है, लेकिन केंद्र सरकार देश में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. बजट सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध करेंसी का विनियमन से संबंधित एक विधेयक को संसद के पटल पर सूचीबद्ध किया गया है, यानी सरकार इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कर हमेशा के लिए बिटकॉइन को प्रतिबंधित कर देगी. वहीं सरकार रुपए की डिजिटल करेंसी भी लाने की तैयारी कर रही है.
शुक्रवार से शुरू हुए बजट करेंसी का विनियमन करेंसी का विनियमन सत्र में केंद्र सरकार ने भारत में करेंसी का विनियमन सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, ईथर, रिपल और अन्य को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल लिस्ट किया है. विधेयक में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विधायी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान है. यानी सरकार खुद की क्रिप्टोकरेंसी लाने के लिए भी कानूनी रास्ता बना रही है.
बताया जा रहा है कि इससे पहले 25 जनवरी को आरबीआई की एक बुकलेट में रुपए के डिजिटल संस्करण का जिक्र है. आरबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा करेंसी का विनियमन है कि रुपए के डिजिटल एडिशन से क्या फायदा है और यह कितना उपयोगी है.
भारत में 2021 में 7.3 फीसदी आबादी के पास थी डिजिटल करेंसी: रिपोर्ट
युनाइटेड नेशंस (united nations) द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सात फीसदी से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है.
युनाइटेड नेशंस की व्यापार एवं विकास संस्था UNCTAD ने कहा कि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं.
निम्नलिखित में से करेंसी का विनियमन कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में सही नहीं है?
Key Points
- भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है।
- इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
- भा रतीय रिजर्व बैंक के कार्य इस प्रकार हैं:
- मुद्रा जारीकर्ता;
- सरकार के लिए बैंकर
- विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करता है;
- क्रेडिट नियंत्रक;
- आखिरी करेंसी का विनियमन कर्जदाता;
- वाणिज्यिक बैंकों के नकद भंडार का संरक्षक।
इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि निवेशकों के लिए विनियमन दिशानिर्देश तैयार करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है।